वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने गुरुवार को इंदिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में विभिन्न जनपदों से प्राप्त 25 शिकायतों पर जनसुनवाई कर कई मामलों का निस्तारण किया। सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए और कुछ मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई।
रामआसरे सिंह के प्रकरण में उपनिदेशक व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन पद पर चयन के बावजूद कार्यभार न दिलाए जाने की शिकायत पर आयोग ने संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए आयोग ने उपस्थित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण कराकर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए।
आजमगढ़ निवासी सोहित यादव के भूमि सीमांकन प्रकरण में उपजिलाधिकारी ने बताया कि पत्थरगड़ी कर निस्तारण कर दिया गया है। सहारनपुर के राजीव सैनी के नक्शा पास न होने के मामले में पैरामाउंट हाउसिंग सोसाइटी के निदेशक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।
बाराबंकी निवासी प्रवीन कुमार के मामले में निष्पक्ष जांच हेतु विवेचना दूसरे क्षेत्राधिकारी को सौंपने की जानकारी दी गई। वहीं बरेली के जगन्नाथ प्रसाद गंगवार प्रकरण में अधिकारियों ने प्लॉट आवंटन के बाद रजिस्ट्री व कब्जा प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए शिकायत का निस्तारण कर दिया। अन्य मामलों में भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
