– पारदर्शिता से चलेगी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार
लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत हर पात्र लाभार्थी को पक्का घर मिलेगा। कोई भी जरूरतमंद इस योजना से वंचित नहीं रहेगा और किसी अपात्र को लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवास योजना का निष्पक्ष और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे।
मौर्य ने कहा कि आवास प्लस सर्वेक्षण-2018 के आधार पर अब तक 36.57 लाख परिवारों को आवास मिल चुके हैं। वहीं, वर्ष 2024 में किए गए नए सर्वेक्षण के जरिए स्थायी पात्रता सूची तैयार की जा रही है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसके बाद ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद पात्रता सूची बनेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण और पारदर्शिता के लिए हर जिले में अपीलिएट कमेटी बनाई गई है, जिसमें जिलाधिकारी या नामित अधिकारी अध्यक्ष होंगे और एक गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल होगा। इन समितियों को पात्रता विवाद और नाम वरीयता की शिकायतें मिलेंगी, जिनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को योजना की जानकारी देने के लिए प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही, टोल-फ्री नंबर 1800-180-4042 पर भी लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सरकार की मंशा है कि 2024 की सूची के आधार पर कोई पात्र ग्रामीण परिवार बिना आवास के न रहे।
