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राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय बढ़ाना आवश्यक : डॉ. मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री

वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
नई दिल्ली। राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक सुरक्षा निस्संदेह आवश्यक है। आर्थिक स्थिरता, मानव पूंजी विकास, कार्यबल की बढ़ती भागीदारी और आर्थिक नीतियों के समर्थन जैसे कई प्रमुख कारणों से, विशेष रूप से श्रमिकों के संबंध में इसकी विशेष आवश्यकता है। बेरोजगारी, बीमारी या सेवानिवृत्ति जैसी आकस्मिकता के दौरान श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा उपभोक्ता खर्च को बनाए रखने, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। एक विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था लोगों को श्रम बाजार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे राष्ट्र के सतत विकास के उद्देश्य से व्यापक आर्थिक नीतियों को मदद मिलती है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) और राष्ट्रीय पेंशन योजना-व्यापारी योजना जैसे कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और उपाय कार्यान्वित किए हैं। इनमें श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने और अनुपालन की जटिलता को कम करने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल श्रम सुविधा पोर्टल का शुभारंभ करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि पर जानकारी जैसी विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा में बदलाव के लिए एनसीएस की शुरूआतय असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल का विकास, जो रोजगार की मनोनुकूल प्राप्ति के लिए आधार के साथ जुड़ा हुआ है और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार करता हैय कोविड-19 के कारण मौत के मामले में बीमित लोगों (आईपी) के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए ईएसआईसी कोविड -19 योजनाय मातृत्व लाभ की मात्रा में वृद्धि, ईएसआईसी योगदान की दर में कमी इत्यादि शामिल हैं।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनमोल कार्यबल और उनके परिवारों की मदद करके राष्ट्र निर्माण में अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। ईएसआईसी अस्पतालों की स्थापना को प्राथमिकता देकर, मोदी सरकार कार्यबल की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर रही है, जो श्रमिक कल्याण और राष्ट्र के समग्र आर्थिक स्वास्थ्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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