वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
लखनऊ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के साथ किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का बड़ा माध्यम बनेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कहा कि कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निवेश अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। आधुनिक तकनीक के साथ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे उत्पादन लागत घटेगी और उद्योग आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने अधिकारियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत मिलने वाले अनुदान और प्रोत्साहनों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
इसी क्रम में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीणा की अध्यक्षता में निवेश प्रस्तावों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें 16 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर मिले 52 निवेश प्रस्तावों का परीक्षण किया गया। इनमें से 48 प्रस्तावों को निर्धारित शर्तों के अनुपालन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई। चार प्रस्तावों को आवश्यक पात्रता और अभिलेखों की कमी के कारण फिलहाल संस्तुति नहीं मिली। संस्तुत प्रस्तावों में बेकरी, बिस्कुट, आटा, मैदा, मसाला, डेयरी, दुग्ध उत्पाद और नमकीन निर्माण की इकाइयां शामिल हैं। इनमें महिला उद्यमियों, लघु उद्योगों और टेक होम राशन से जुड़ी इकाइयों के प्रस्ताव भी हैं।
विभाग के मुताबिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अब तक करीब 600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है और 400 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वहीं 25 जिलों में करीब एक हजार करोड़ रुपये के 18 निवेश प्रस्ताव चयनित किए गए हैं। इसके अलावा 35 सोलर प्लांट लगाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से किसानों, उद्यमियों और युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।