वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
लखनऊ। चेक बाउंस के मामलों में लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए 21 नवंबर को लखनऊ जिला न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (यूपीएसएलएसए) के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र समाधान कराना और न्यायालयों में मुकदमों का बोझ कम करना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि जनपद न्यायालय में 21 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालत लगेगी। इसमें एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने जनसामान्य और संबंधित वादकारियों से अपील की है कि वे इस विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। चेक बाउंस से जुड़े मामलों के पक्षकार आपसी सहमति और सुलह-समझौते के जरिए अपने विवाद का समाधान करा सकते हैं। इससे उन्हें लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी। विधिक सेवा प्राधिकरण ने पात्र वादकारियों से निर्धारित तिथि पर न्यायालय पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
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