वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सही और प्रामाणिक आंकड़े ही सुशासन और प्रभावी नीति निर्माण का आधार हैं। जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश के विकास की आगामी दिशा तय करेगी। इससे 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भरता खत्म होगी और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। उन्होंने जनगणना को जनआंदोलन बनाने और इसमें हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोकभवन में जनगणना 2027 के तृतीय संस्करण का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है। ऐसे में प्रदेश में जनगणना की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण है। नई जनगणना से सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति की वास्तविक जानकारी मिलेगी। इसी आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की योजनाएं तैयार की जा सकेंगी।
मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सही आंकड़े नहीं होने के कारण समाज के कई वंचित वर्ग लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से दूर रह जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर परिवारों को पक्के मकान, जमीन के अधिकार और राशन कार्ड जैसी सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ा। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके लिए अलग से योजना बनाकर उन्हें सरकारी सुविधाओं से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने का मतलब उसे सरकारी योजनाओं से वंचित करना है। योगी ने बताया कि प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। दूसरे चरण में धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय और मातृभाषा समेत 40 सवाल पूछे जाएंगे। सहायता के लिए हेल्पलाइन 1855 जारी की गई है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों, बुजुर्गों, घुमंतू समुदायों और दूरस्थ बस्तियों में रहने वाले लोगों की गणना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं से बुजुर्गों की स्वगणना में मदद करने की अपील की। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।