वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार
नई दिल्ली / लखनऊ। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग तथा आरबीआई, सेबी, इरडाई और IEPFA के सहयोग से बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक तीन माह का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” शीर्षक वाले इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 अक्टूबर को गांधीनगर में किया था।
उत्तर प्रदेश में यह अभियान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC–UP) के माध्यम से सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। अभी तक 38 जिलों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जबकि सातवें चरण के तहत 5 दिसंबर को बदायूँ, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फर्रूखाबाद, हाथरस, जालौन, मुज़फ्फरनगर, रायबरेली और श्रावस्ती में शिविर लगाए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य लोगों को बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड जैसी बिना दावे वाली संपत्तियों के बारे में जानकारी देना और दावा प्रक्रिया को सरल बनाना है। शिविरों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्तियों की खोज, विवरण अपडेट करने तथा दावा करने की पूरी प्रक्रिया का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
भारत सरकार का कहना है कि नागरिकों द्वारा अर्जित प्रत्येक वैध राशि उनके या उनके नामांकित व्यक्तियों तक अवश्य पहुंचे। शिविरों में वित्तीय समावेशन प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसमें विभिन्न वित्तीय संस्थान अपने उत्पादों और सेवाओं की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।
