“आलू किसानों की बदहाल स्थिति पर RLD का हस्तक्षेप
– अनिल दुबे ने उद्यान मंत्री से की त्वरित राहत की मांग“
– राज्य सरकार आलू का MSP घोषित करे
वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार
लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की गंभीर समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री दिनेश सिंह को पत्र लिखकर तथा दूरभाष पर बातचीत कर किसानों की बिगड़ती आर्थिक हालत पर चिंता जताई और सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की। जबकि राष्ट्रीय लोकदल भाजपा सरकार की समर्थित दल है, जिन्होंने इसके बावजूद सरकार को आईना दिखाने का काम किया है।
अनिल दुबे ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि राज्य के कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू सड़ने लगा है और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वे आलू बाहर भी नहीं निकाल पा रहे। उन्होंने बताया कि जहां पहले किसानों को आलू का भाव ₹1700 से ₹1800 प्रति क्विंटल मिलता था, वहीं अब यह घटकर ₹1000 या उससे भी कम रह गया है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालने पर किसानों को ₹240 प्रति क्विंटल भाड़ा भी अलग से चुकाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करे और कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालने पर किसानों को ₹100 प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाए। साथ ही, सरकार सीधे किसानों से आलू खरीद कर उसे मिड-डे मील, राशन वितरण, और अन्य योजनाओं में इस्तेमाल करने का निर्णय ले, जिससे किसानों को तत्काल राहत मिल सके।
श्री दुबे ने यह भी कहा कि वह शीघ्र ही उद्यान मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर आलू किसानों की स्थिति से उन्हें अवगत कराएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान निकालेगी।
