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राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून को शामिल करे : बीएसपीएस

वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा 

दिल्ली। भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ ने नई दिल्ली जनपथ स्थित वेस्टर्न कोर्ट में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी राजनीतिक दलों से यह मांग की, पत्रकार सुरक्षा कानून सहित पत्रकारों की अन्य लंबित मांगों को सभी राजनितिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। उक्त जानकारी देते हुए बीएसपीएस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. इंदु बंसल ने कहा कि पत्रकारों के हितों में सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करने वाले देश के सबसे बड़े श्रमजीवी पत्रकारों के संगठन भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ की अहम बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडे की अध्यक्षता में सम्पन हुई बैठक का संचालन राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज हसन ने किया। जिस में देश भर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी के साथ- साथ कई प्रदेश कार्यकारिणियों के अध्यक्ष भी शामिल हुए। डॉ. बंसल ने बताया कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए जिस में मुख्य रूप से बीएसपीएस ने पत्रकार यूनियन ‘ उपजा’ एवं उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को बीएसपीएस की संबद्धता प्रदान की।
डॉ. बंसल ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए कुछ राज्यों ने पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार पेंशन योजना, पत्रकार आवास योजना, और पत्रकार बीमा योजना* प्रारंभ की है ,किंतु राष्ट्रीय स्तर पर ये समस्त योजनाएं अब तक लागू नहीं हो पाई है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में पत्रकारों के हितों के लिये इन सभी मांगो को शामिल करे।
पत्रकारो के हितों के लिये बीएसपीएस की मुख्य मांगे :- पत्रकारों को अपने पत्रकारिता कार्य के दौरानअप्रिय परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, ऐसे हालात में पत्रकार सुरक्षा कानून पूरे देश में एक साथ लागू किया जाना अनिवार्य है। एक पत्रकार अपने पूरे जीवन काल में न्यूनतम मानदेय पर संघर्षपूर्ण जीवन जीता है , और जीवन के उत्तरार्ध में उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर एक पेंशन योजना भी बनाई जाना चाहिए।।                                                                  पत्रकारों के लिए न्यूनतम दरों पर उनके आवास की एक मुकम्मल योजना देश के लगभग हर जिला मुख्यालय पर बनाई जानी चाहिए।
अनिश्चितता के माहौल में जीवन जी रहे श्रमजीवी पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जानी चाहिए।

नेशनल हाईवे पर टोल से पत्रकारों को राष्ट्रीय स्तर पर छूट मिलनी चाहिये। डॉ. बंसल ने कहा कि बीएसपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इन सभी प्रस्तावों पर चर्चा कर इन सभी को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडे (लखनऊ उत्तरप्रदेश), राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज हसन (झारखंड )के अतिरिक्त जर्नलिस्ट्स यूनियन आफ मध्य प्रदेश जंप के प्रदेश अध्यक्ष एवम् राष्ट्रीय सचिव डॉ नवीन आनंद जोशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ इंदु बंसल,रा शष्ट्रीय संयुक्त सचिव शिब्बू निगम राष्ट्रीय पदाधिकारीगण प्रदीप शर्मा (अलीगढ़ उत्तरप्रदेश) घनश्याम एस बागी,आर के जोशी(जयपुर राजस्थान), नितिन चौबे( रायपुर छत्तीसगढ़), गिरधर शर्मा (देहरादून उत्तराखंड), नवीन पाण्डेय (हरिद्वार उत्तराखंड),नवीन बंसल(सोनीपत हरियाणा),अमित गुप्ता(देहरादून उत्तराखंड),निखिल आहूजा(दिल्ली), अमरनाथ(कर्नाटक) और महेन्द्र शर्मा (भोपाल मध्यप्रदेश) के साथ – साथ देश भरसे आए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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