प्रदेश सरकार की शिक्षकों के प्रति उपेक्षात्मक नीतियों के विरोध में संघ का धरना 18 दिसम्बर को: नरेन्द्र कुमार वर्मा, महामंत्री

वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश व्यापी संघर्ष के चैथे चरण में प्रदेश सरकार की शिक्षकों के प्रति उपेक्षात्मक नीतियों के विरोध में दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 शिक्षा निदेशक, माध्यमिक के शिविर कार्यालय पार्क रोड, लखनऊ में प्रातः 11 बजे से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रातः 11 बजे से धरना होगा। धरने के समापन पर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा।
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री को प्रेषित किए जाने वाले ज्ञापन की प्रमुख मांगों में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सम्बन्धी धारा 21, शिक्षकों की पदोन्नति सम्बन्धी धारा 12 तथा प्रधानाचार्य की तदर्थ पदोन्नति सम्बन्धी धारा 18 बहाल, किए जाने पुरानी पेंशन लागू किए जाने, शिक्षको को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने, तदर्थ शिक्षकों को पूर्ण वेतन भुगतान एवं विनियमितीकरण किए जाने, वित्तविहीन एवं व्यवसायिक शिक्षकोें को समान कार्य के लिए समान वेतन भुगतान किए जाने आदि मांगे सम्मिलित होगी।
श्री वर्मा ने बताया कि इसके पूर्व प्रदेशीय नेतृत्व के आवाहन पर संघर्ष के पहले चरण में प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में धरना हुआ, संघर्ष के दूसरे चरण में मोटर साइकिल रैली निकली गई तथा संघर्ष के तीसरे चरण में प्रदेश के सभी मण्डलों में धरना आयोजित किए गए किन्तु सरकार द्वारा मांगों के सम्बन्ध में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है जिससे प्रदेश के शिक्षको में आक्रोश व्याप्त है। इसीलिए संघर्ष के चैथे चरण में शिक्षा निदेशक कार्यालय पर विशाल धरना आयोजित किया जा रहा है।
धरने में प्रमुख रूप से शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी, एम.एल.सी. नरेन्द्र कुमार वर्मा महामंत्री, पूर्व एम.एल.सी जगवीर किशोर जैन, पूर्व एम.एल.सी, हेम सिंह पुण्डीर, पूर्व एम.एल.सी सुभाष चन्द्र शर्मा, पूर्व एम.एल.सी एवं उपाध्यक्ष डा0 प्रमोद कुमार मिश्र, पूर्व महामंत्री इन्द्रासन सिंह, डा. आर.ण्पी. मिश्र, प्रादेशिक उपाध्यक्षध्प्रवक्ता के अलावा प्रदेशीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य, जनपदीय एवं मण्डलीय पदाधिकारी एवं सदस्य तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शिक्षक प्रतिनिधि सम्मिलित होगें।