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मारुत ड्रोन के नए खरीदारों के लिए डीजीसीए पायलट प्रशिक्षण मुफ्त

– उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कृषि राज्यों में अब निःशुल्क डीजीसीए पायलट प्रशिक्षण
– निःशुल्क ड्रोन पायलट प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को 31 अक्टूबर तक पंजीकरण कराना होगा।
वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ। मारुत ड्रोन, विनिर्माण और प्रशिक्षण के लिए डीजीसीए प्रमाणन वाली एक अग्रणी ड्रोन प्रौद्योगिकी कंपनी, ग्राहकों को निःशुल्क डीजीसीए प्रमाणित पायलट प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, जो कि कृषि के क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह डीजीसीए पायलट प्रशिक्षण अब हर राज्य में निःशुल्क, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और कृषि केंद्रित राज्यों के लिए है। इस निःशुल्क ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से, ग्राहक 10 वर्षों के लिए वैध डीजीसीए प्रमाणित रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (आरपीसी) प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे आवश्यक तकनीकी कौशल अंतर्ग्रहण करेंगे और ड्रोन विनियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ ही उन्हें 47,000 रुपये मूल्य की बैटरी का सेट निःशुल्क मिलेगा, जो पहली बार के खरीददारों के लिए महत्वपूर्ण लागत बचत प्रदान करता है, जिससे ड्रोन प्रौद्योगिकी में उनका प्रवेश अधिक सुलभ हो जाता है। कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालन करने हेतु, व्यक्तियों के लिए पायलट प्रमाणपत्र (आरपीसी) प्राप्त करना अनिवार्य है। सिविल एवियेशन के निदेशालय (डीजीसीए) ने इस प्रमाणन को प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की है। चूंकि अक्टूबर में कृषि का चरम मौसम शुरू होता है, इसलिए मारुत पूरे अक्टूबर महीने में अपने ग्राहकों को मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
यह व्यापक 5-दिवसीय पाठ्यक्रम उन सभी लोगों के लिए संरचित किया गया है जो ड्रोन को सेवा या स्प्रे अनुप्रयोगों के रूप में देने में रुचि रखते हैं। इस पाठ्यक्रम में डीजीसीए के नियमों और विनियमों, ड्रोन डेटा विश्लेषण, नीतभार उपयोग पर सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि के साथ-साथ, यूएएस्स और सिम्युलेटर प्रशिक्षण का व्यावहारिक अनुभव शामिल है। मारुत ड्रोन पूरे भारत में भागीदार प्रशिक्षण- संस्थाओं और आरपीटीओ के अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, देश भर के ग्राहकों को पायलट प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह पहल सुनिश्चित करती है कि सभी क्षेत्रों के व्यक्ति इस निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ उठा सकें, जिसकी लागत आमतौर पर 42,000 रुपये है।

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