वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर भारी धातुओं के दुष्प्रभावों के आकलन को वैज्ञानिक आधार देने के उद्देश्य से गुरुवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यूनिसेफ और संस्थान के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में मेटालोमिक्स धातु परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में प्रयोगशाला वैज्ञानिकों को आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
यह प्रशिक्षण राज्यव्यापी सीसा जोखिम आकलन एवं पहचान यानी लीड-यूपी अध्ययन के अंतर्गत आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार और यूनिसेफ के सहयोग से चल रहे इस अध्ययन में बच्चों और गर्भवती महिलाओं में सीसा, कैडमियम, पारा, मैंगनीज और सेलेनियम जैसी पांच भारी धातुओं के संपर्क की जांच की जा रही है। इसके तहत पेयजल, हल्दी, मिर्च व धनिया जैसे मसालों, सिंदूर, काजल व लिपस्टिक जैसे सौंदर्य प्रसाधनों सहित सब्जियों व अनाजों के नमूनों का आईसीपी-एमएस तकनीक से सूक्ष्म परीक्षण हो रहा है।
कार्यशाला में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका की विशेषज्ञ डॉ. कैथरीन शिलिंग ने प्रतिभागियों को नमूना संग्रह, संदूषण नियंत्रण, उपकरण विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण की बारीकियां सिखाईं। संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ. सी. एम. सिंह के संरक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम में आईआईटी कानपुर, सीएसआईआर-आईआईटीआर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लगभग पचास वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं ने भाग लिया। आयोजन अध्यक्ष प्रो. अमित कौशिक और सह-अध्यक्ष डॉ. निर्मल सिंह ने बताया कि इस साझा ढांचे से प्राप्त सटीक डेटा प्रदेश की माताओं और बच्चों को भारी धातुओं के खतरों से बचाने की नीतियां बनाने में मददगार साबित होगा।