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अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची में न हों, मतदाता 1950 पर जानकारी प्राप्त करें : नवदीप रिणवा, CEO

– मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा
वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रगति की वर्चुअल समीक्षा बैठक की। बैठक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी, समयबद्ध और त्रुटिरहित ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रखी जाए। अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची में न हों, जबकि सभी पात्र नागरिकों के नाम अवश्य जोड़े जाएँ। उन्होंने बताया कि सभी जिलों को राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर बूथ लेवल एजेंट (BLA) की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकांश जिलों में गणना प्रपत्रों की छपाई पूर्ण हो चुकी है, परंतु प्रयागराज, मेरठ, हरदोई, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया, अमरोहा, जौनपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कासगंज, आगरा, उन्नाव, बदायूं, बांदा और हापुड़ जैसे कुछ जिलों में वितरण की गति धीमी पाई गई। इन जिलों को 15 नवम्बर 2025 तक 100 प्रतिशत वितरण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बीएलओ (BLO) BLO App के एडवांस वर्जन 8.7 को डाउनलोड कर वितरण की प्रगति ऑनलाइन मार्क करें। मतदाता भी स्वयं voters.eci.gov.in पोर्टल पर गणना प्रपत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि 2003 की मतदाता सूची की वर्तमान सूची से मैपिंग का कार्य दो दिनों में पूर्ण किया जाए। अब मतदाता “Book a Call with BLO” सुविधा के माध्यम से सीधे अपने बीएलओ से बात कर सकेंगे। बीएलओ को 48 घंटे के भीतर प्रत्युत्तर देना अनिवार्य होगा।
बताते चलें कि सभी जिलों में जिला सम्पर्क केन्द्र (DCC) सक्रिय हैं, जहां मतदाताओं की शिकायतें और जिज्ञासाएँ दर्ज की जा सकती हैं। मतदाता 1950 नंबर (STD कोड सहित) पर कॉल कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलों को SIR अभियान और DCC की व्यापक प्रचार-प्रसार गतिविधियों को गति देने तथा दैनिक प्रगति मीडिया और सोशल मीडिया पर साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भ्रामक पोस्ट पर तत्काल तथ्यपरक उत्तर दिया जाए और बीएलओ को मानदेय का समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अंत में उन्होंने राजनीतिक दलों और मतदाताओं से सक्रिय सहयोग की अपील की।

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