वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक में बताया गया कि विद्युत विभाग के द्वारा कुछ भूमि सब स्टेशन बनाने हेतु मांगी गई थी। जिसमे अभी भी कुछ तहसील स्तर पर भूमि चिन्हित करते हुए विद्युत विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी उप जिलाधिकारियो को निर्देश दिए गए की आगामी एक सप्ताह में भूमिया चिन्हित करते हुए विद्युत विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा तहसील स्तर ई आफिस प्रणाली लागू करने संबंधित चर्चा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी तहसीलों में लैपटाप / डेस्कटॉप अपग्रेड करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया की कलेक्ट्रेट के सभी कंप्यूटर ई आफिस के लिए अपग्रेड किए जा चुके है। उन्होंने निर्देश दिया की तहसील के साथ ही तहसीलों के लेखपालों के लैपटॉप भी अपग्रेड किए जाने सुनिश्चित किए जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की सभी लेखपालों, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप जिलाधिकारी व सभी बाबुओं के यूजर आईडी और डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए सभी तहसीलों में कैंप लगवाना सुनिश्चित किए जाए। आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया की आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र वरीयता से बनाए जाए। यदि मैनपावर की आवश्यकता है तो मैनपावर की मांग करते हुए उक्त प्रमाण पत्रों को वरीयता से जारी किया जाए। सभी तहसीलों को निर्देश दिए गए की सभी तहसीलें अपने अभिलेखागार में बड़ी फोटोकापी मशीन की व्यवस्था सुनिश्चित करे जिसमे पूरे ग्राम के नक्शे की फोटो कापी निकली जा सके। ताकि जिस किसी को भी नक्शे की आवश्यकता हो उसे नक्शा आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।
सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार प्रतिदिन 5 से 6 घंटा कोर्ट में बैठना सुनिश्चित करेगे। जिलाधिकारी ने कहा कि हर तहसील में किस गांव में कौन कौन डेवलपर प्लाटिंग कर रहा है। उसका नाम, नंबर और उसके द्वारा कितनी भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है, इसकी सूचना मासिक तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और विद्युत विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। सूचना प्राप्त होने के बाद यह विभाग अपने स्तर से संबंधित डेवलपर को अवस्थापन सुविधाएं जैसे ड्रेनेज, सीवर, सड़क, विद्युत कनेक्शन आदि के संबंध में नोटिस जारी करेगे और उनको एस्टीमेट उपलब्ध कराएंगे की उनकी प्लाटिंग में यदि अवस्थापना सुविधाओ की व्यवस्था नहीं की गई है तो एस्टीमेट की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करे।
उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
