वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार
लखनऊ। राजधानी स्थित कलेक्ट्रेट के डॉ. अब्दुल कलाम सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वाणिज्य बंधु की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने व्यापारियों से जुड़े प्रमुख मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया और प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से परंपरागत रिटेल व्यापार को बचाने के लिए देश में शीघ्र ई-कॉमर्स पॉलिसी और रिटेल ट्रेड पॉलिसी लागू किए जाने की मांग की गई।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने राजधानी में बढ़ते यातायात जाम और बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण की समस्या को गंभीर बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि यातायात समस्या के समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों, व्यापारिक संगठनों, निजी अस्पतालों, मैरिज लॉन, गेस्ट हाउस और प्रमुख शिक्षण संस्थानों के साथ चरणबद्ध एवं योजनाबद्ध बैठकें कर ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। साथ ही बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए पटरी दुकानदारों को वैकल्पिक स्थानों पर व्यवस्थित करने की मांग की।
बैठक में स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटने के बावजूद बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम बढ़ाए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। संजय गुप्ता ने कहा कि 18 प्रतिशत जीएसटी हटने का लाभ आम जनता और व्यापारियों को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा पात्र व्यापारियों को बैंकों द्वारा मुद्रा ऋण देने में आनाकानी का विषय भी सामने रखा गया और योजना की नियमित समीक्षा की मांग की गई।
उत्तर प्रदेश आदर्श सर्राफा व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने ज्वैलर्स के लिए साहूकारी लाइसेंस व्यवस्था पुनः लागू करने की मांग की। वहीं बिना जल कनेक्शन के वॉटर टैक्स बिल आने पर भी आपत्ति जताई गई। बैठक में अविनाश त्रिपाठी, मो. अफजल, गुरप्रीत सिंह चड्ढा, राजीव शुक्ला, मोहित कपूर, इकबाल हसन सहित बड़ी संख्या में व्यापारी नेता उपस्थित रहे।
