वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में सड़क परिवहन ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और तकनीक आधारित परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए यूपी परिवहन विभाग और यातायात निदेशालय की कई योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव की बैठक में स्वीकृत इन प्रस्तावों में इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइस, सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार, के-इन-मोशन सेंसर, इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद और यातायात जागरूकता बढ़ाने से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं।
लखनऊ और मुरादाबाद सहित प्रमुख शहरों के चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए करीब आठ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जबकि बीटीटीई इकाइयों के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरणों और ट्रक सिमुलेटर की खरीद को भी मंजूरी मिली है। हाई-रिस्क जिलों में इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइस लगाने के लिए कुल 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी।
यातायात जागरूकता और सुरक्षा सुधार के लिए चलाए जाने वाले अभियानों पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत आयरन बैरियर, हेलमेट, फ्लोरोसेन्ट जैकेट, स्पीड लेजर गन और इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद की जाएगी। सरकार का दावा है कि इन कदमों से प्रदेश में सुरक्षित और आधुनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य और प्रभावी रूप से पूरा होगा।
