वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ। कलेक्ट्रेट के डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार में जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वसूली के लक्ष्य को कार्ययोजना बनाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जो आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं उसे पहले स्वयं भी चेक करें तभी उपलब्ध कराये। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि वे अपने विभाग के रैंकिंग निर्धारण की स्थिति को अवश्य देखे तथा विभाग को रैंकिंग की अगली श्रेणी में लाना सुनिश्चित करें। कुछ विभाग की योजनाओं में अच्छी प्रगति न होने पर उन्होने कहा कि अगली बैठक में अपेक्षित प्रगति लाने के लिये जमीनी स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वित करें।
बुधवार को हुई बैठक में जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग, आवास विभाग, मुख्यमंत्री कृषक योजना, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य एवं रसद, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि योजनाओं की समीक्षा कर निर्देशित किया कि अधिकारी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता पर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा धारा 34 के संबंध में निर्देश दिए गए की कृषि भूमियों की जो रजिस्ट्री हो रही ह।ै उसमे म्यूटेशन के दौरान जो प्रावधान आवश्यक है उसको रजिस्ट्री करते समय रजिस्ट्री में अंकित किया जाए, ताकि म्यूटेशन के समय सुविधा रहे। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राजस्व वसूली को बढ़ाने में अभियान चलाकर कार्यवाही करें।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लेखपाल, कानूनगो एवं नायब तहसीलदार जो भी शासन की प्राथमिकता वाले कार्य हैं उनको अपडेट कर ले। इस संबंध में उन्होंने सभी को सितंबर माह के अंत तक का समय देते हुए कहा कि अपने-अपने पटल के कार्य पूर्ण करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, समस्त उप जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
