वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार
लखनऊ/ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य के ग्राम्य विकास और खाद्य प्रसंस्करण विभागों को उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों की गति बढ़ाई जाए और भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बजट का सही और समय पर उपयोग किया जाना अनिवार्य है और किसी भी धनराशि के लेप्स की अनुमति नहीं होगी।
उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए एफडीआर तकनीक को बढ़ावा देने और कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही, ठेकेदारों के लिए कार्यशाला आयोजित करने और अगले महीने कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
गांवों में रोजगार बढ़ाने के लिए महिलाओं और समूहों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया गया। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समयबद्ध कैलेंडर तैयार किया जाएगा और बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, ललितपुर, देवरिया और कासगंज में महिलाओं द्वारा यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।
इसके अलावा, मनरेगा और अन्य विकास योजनाओं के भुगतान में तेजी लाने, बीसी सखियों की सेवाओं के माध्यम से श्रमिकों को भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सभी संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
