– P.P.P. मॉडल व डिपाजिट वर्क के तहत कराये जाने वाले निर्माण एवं विकास कार्यों में भी Q.C.B.S. पद्धति से होगा वेन्डर का चयन
वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में अब से 10-10 लाख रूपये के सामान्य टेंडर निकालने के लिए भी उपाध्यक्ष से सैद्धांतिक स्वीकृति लेनी होगी। इसमें भी उन्हीं कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिनमें कार्य कराना अति आवश्यक हो। इसके बाद ही निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। इसके अलावा 05 करोड़ रूपये से अधिक की निविदा में वेन्डर का चयन गुणवत्ता एवं लागत आधारित पद्धति से किया जाएगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने निर्माण एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिगत यह आदेश जारी किये हैं।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि उनके द्वारा अभियंत्रण कार्यों की समीक्षा की गयी। साथ ही विभिन्न योजनाओं में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि कुछ जगहों पर वेन्डरों द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें क्वालिटी कंट्रोल का आभाव है। इसे ध्यान में रखते हुए निविदा आमंत्रित किये जाने को लेकर वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में कुछ बदलाव किये गये हैं। इससे निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए ई-टेंडर की प्रक्रिया को बल मिलेगा। साथ ही अनुभवी व योग्य वेन्डरों को कार्य आवंटित होने से कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। प्रभारी मुख्य अभियंता के०के० गौतम ने बताया कि वर्तमान में लागू व्यवस्था के तहत 10 लाख रूपये व्ययनुमान तक के कार्यों में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर सामान्य निविदा आमंत्रित की जाती है। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है, जिसके तहत 10 लाख रूपये तक के कार्य का टेंडर निकालने से पहले उपाध्यक्ष से सैद्धांतिक स्वीकृति लेनी होगी। जिसके उपरांत सक्षम अधिकारी से व्ययनुमानों की स्वीकृति लेते हुए सामान्य निविदा आमंत्रत की जा सकेगी ।
इस क्रम में 40 लाख से 02 करोड़ रूपये तक के व्ययनुमानों की स्वीकृति के बाद पहले टेक्निकल बिड और फिर फाइनेंशियल बिड खोलते हुए निविदा स्वीकृति सम्बंधी कार्यवाही की जाएगी। वहीं, 02 करोड़ से 05 करोड़ रूपये तक के कार्यों की स्वीकृति के बाद स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेंट्स (S.B.D.), जिसमें प्री-बिड बैठक के बाद टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड की स्वीकृति की कार्यवाही सक्षम स्तर से प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा 05 करोड़ रूपये से ऊपर समस्त व्ययनुमानों की स्वीकृति के उपरांत क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सेलेक्शन (Q.C.B.S.) पद्धति के तहत निविदाओं की स्वीकृति की कार्यवाही सक्षम स्तर से प्राप्त की जाएगी। इसी तरह P.P.P. मॉडल व डिपाजिट वर्क के तहत कराये जाने वाले निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए भी Q.C.B.S. पद्धति के तहत निविदा की कार्यवाही की जाएगी।
