– मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी
वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन किया गया है। वहीं, बागपत में करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर विकसित करने का रास्ता भी साफ हो गया है। पर्यटन नीति में बदलाव से छोटे होटल कारोबारियों, होम स्टे संचालकों, किसानों और स्थानीय हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
संशोधित नीति के तहत अब छह कमरों वाले होटल भी बजट होटल की श्रेणी में शामिल होंगे। पहले इसके लिए कम से कम 10 कमरे होना अनिवार्य था। नए प्रावधान में छह से 49 कमरों वाले ऐसे होटल पात्र होंगे, जिनमें प्रत्येक कमरे के साथ अटैच बाथरूम होगा। निर्धारित पंजीकरण और भवन संबंधी नियमों का पालन करने वाले होटल संचालक पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों के नियमों को भी सरल बनाया है। इनके पंजीकरण के लिए यूपी पर्यटन पोर्टल की व्यवस्था होगी और एक महीने के भीतर स्वीकृति दी जाएगी। पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा, घरेलू दरों पर बिजली-पानी और विभागीय विपणन सहायता मिलेगी। नीति में ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को विशेष महत्व दिया गया है। किसान गौशालाओं, डेयरी इकाइयों और जैविक खेती के माध्यम से पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव करा सकेंगे। इससे उनकी अतिरिक्त आय के रास्ते खुलेंगे। परंपरा हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर, फूड ट्रेल और खानपान उत्सवों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट को भी पर्यटन नीति में शामिल किया गया है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का प्रमुख माध्यम बना रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में भागीदारी के लिए अनुदान की सीमा भी बढ़ाई गई है। वहीं, बागपत के पुरा महादेव क्षेत्र के हरिया खेड़ा में 65.815 हेक्टेयर भूमि पर अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर विकसित होगा। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में एक साथ लगभग 10 हजार साधकों के योगाभ्यास की क्षमता होगी। केंद्र में योग, प्राणायाम, ध्यान और प्रशिक्षण की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से अनुभवी संस्था का चयन किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे दिल्ली-एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक और वेलनेस पर्यटन को नई पहचान मिलेगी।