वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तकनीक की नई संभावनाओं को जनहित, न्याय और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य से जोड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन को बढ़ावा देना अनिवार्य है। सीएम ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में आयोजित टेकसंगम 2026 में भाग लेने की जानकारी साझा की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय आयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर फॉरेंसिक, क्वांटम तकनीक और डेटा प्रोटेक्शन जैसे उभरते विषयों पर केंद्रित है। उनके अनुसार यह सम्मेलन तकनीकी नवाचार को नागरिक सुरक्षा, प्रभावी न्याय व्यवस्था और डिजिटल ट्रस्ट से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है।
सीएम योगी ने इस आयोजन को प्रदेश की बदलती कार्य-संस्कृति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में केवल दो साइबर थाने और चार फॉरेंसिक लैब थीं। वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी के कारण अपराधियों को कानून से बचने का अवसर मिलता था और कन्विक्शन रेट 30 प्रतिशत से भी कम था।
उन्होंने दावा किया कि 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। अब सभी 75 जनपदों में साइबर थाने स्थापित हैं, जबकि प्रत्येक मंडल में फॉरेंसिक लैब बनाने की दिशा में काम चल रहा है। उनके अनुसार तकनीकी संसाधनों और वैज्ञानिक जांच क्षमता के विस्तार से साइबर अपराध से निपटने की क्षमता बढ़ी है और अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया मजबूत हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रदेश के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक नागरिकों के जीवन को सुरक्षित बनाने के साथ ही युवाओं को नई करियर दिशा भी दे रही है। टेकसंगम 2026 में देश-विदेश के वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, नीति-निर्माता, विधि विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि यह मंच साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्ष्यों की विश्वसनीयता और उभरती तकनीकों के उत्तरदायी उपयोग पर गंभीर विमर्श करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन अनुसंधान, शिक्षा और उद्योग के बीच नए सहयोग के द्वार खोलेगा तथा आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के संकल्प को गति देगा।
