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सपा ने विधान परिषद चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का उठाया मुद्दा, दोबारा मतदान और एफआईआर की मांग

वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुए मतदान में कथित बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की ओर से यह ज्ञापन सौंपा गया। सपा ने आरोप लगाया कि अमरोहा, आगरा, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और गोरखपुर सहित कई जनपदों में मतदान प्रक्रिया प्रभावित की गई।
ज्ञापन में सपा ने मांग की है कि शिकायत वाले सभी पोलिंग बूथों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच कर वहां दोबारा मतदान कराया जाए। साथ ही बूथ कैप्चरिंग में शामिल लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने और जेल भेजने की मांग की गई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों द्वारा मतदान को प्रभावित किया गया, जबकि निर्वाचन आयोग इस पर मूकदर्शक बना रहा।
सपा के अनुसार अमरोहा के बूथ संख्या 92 से 98 तक सातों बूथों पर 92 से 96 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, जिसे पार्टी ने फर्जी मतदान का संकेत बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि धनौरा के चेयरमैन प्रवीण कुमार अग्रवाल ने सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर के साथ मारपीट की और बूथ संख्या 97 पर कब्जा किया। इसके अलावा आगरा के कई बूथों पर सपा पोलिंग एजेंटों के साथ मारपीट और फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया है। आगरा के सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने खेरागढ़, फतेहाबाद और छत्ता क्षेत्र के बूथों पर भाजपा पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भावुक होकर रो पड़े थे। आगरा मंडलायुक्त ने बताया कि शिकायत जांच के लिए भेजी गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच रिपोर्ट्स के अनुसार आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में तीन बूथों पर दोबारा मतदान कराने का प्रस्ताव रिटर्निंग अधिकारी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। सपा ने फतेहपुर, प्रतापगढ़ और गोरखपुर की घटनाओं में भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सचिव के.के. श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चंद्र सिंह यादव और राधेश्याम सिंह शामिल थे। सपा ने कहा है कि लोकतंत्र में मतदान की स्वतंत्रता और गोपनीयता सुनिश्चित करना निर्वाचन प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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