वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
आगरा 16 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की उपस्थिति में उतर प्रदेश के आगरा में देश में पहली बार अंगदान संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थय मंत्री ने 23 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और 87 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की आधारशिला रखी तथा सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया और अंगदान रजिस्ट्री का अनावरण किया।
आगरा के जीआईसी ग्राउंड में अंगदान संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुये डॉ. मांडविया ने कहा कि अंगदान से बड़ा कोई पुण्य का काम नही है। उन्होंने आह्वान किया कि नागरिकों को जीते जी रक्तदान करना चाहिये और मृत्यु के उपरान्त अंगदान करना चाहिये। उन्होंने कहा कि अंगदान के माध्यम से किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति को नया जन्म मिलता है। श्री मांडविया ने कहा कि 2024 के अंत तक देश के हर मेडिकल कालेज में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा मिल सके इसके लिये मशीनों की खरीद, डाक्टरों की उपलब्धता और ट्रेनिंग सुनिश्चित की जायेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो भी अस्पताल अंग प्रत्यारोपण की सुविधा अपने यहां खोलना चाहेंगे उन्हें भारत सरकार की तरफ से सवा करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अंगदान के दौरान मरीज को जीवन भर दवाईयां खानी पड़ती है। कई टेस्ट कराने पड़ते हैं, इसके लिये उस मरीज को केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिमाह 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंगदान को 2 प्रतिशत से बढाकर 60: करना है।
केंद्रीय मन्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की मुफ्त ईलाज गारंटी दे रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भवरू अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा जिसमें अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहिये। श्री मांडविया ने कहा कि पहले देश के युवाओं को एमबीबीएस की पढाई के लिये विदेश जाना पड़ता था लेकिन मोदी सरकार में पिछले नौ साल में एमबीबीएस की सीटों की संख्या दो गुनी हो गयी है। पहले 54000 सीटें थे जो कि अब बढ़कर 1 लाख 7 हजार हो गयी है।
अंत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान का लक्ष्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं की पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान सरकारी क्षेत्रों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों को एक साझा मिशन के तहत एकजुट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी असमानता या बहिष्कार के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों।
