वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास और उद्योग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल 21 प्रस्तावों में से 20 पर कैबिनेट की मुहर लगी, जबकि निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन नीति से जुड़े प्रस्ताव संख्या 14 को पुनर्परीक्षण के लिए भेज दिया गया। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने निर्णयों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों को एसजीएसटी और स्टांप ड्यूटी में विशेष छूट दी जाएगी। इसी क्रम में मेरठ की मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को 65.67 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है, जबकि पहले 1.5 करोड़ रुपये का लाभ दिया जा चुका है। शाहजहांपुर और मथुरा की एक-एक कंपनी को भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नीति के तहत लाभ मिला है। बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी गई।
अयोध्या में मंदिर संग्रहालय के निर्माण को हरी झंडी मिली। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं की सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन को स्वीकृति दी गई, जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अवधि, प्रशिक्षण और यात्रा समय को भी ड्यूटी माना जाएगा। चंदौली में 4.91 अरब की लागत से 29.67 किमी लंबी सड़क को फोरलेन बनाने की परियोजना मंजूर की गई, जो क्षेत्र को गाजीपुर से बेहतर जोड़ेगी। लंबे समय से लंबित यह मांग अब पूरी होगी।
कैबिनेट ने जेल मैनुअल 2022 में संशोधन को भी स्वीकृति दी, जिससे किसी भी बंदी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव की संभावना समाप्त होगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत रुकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा कराने का रास्ता भी साफ किया गया है।
