वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार
लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत नये लाभार्थियों के चयन के लिए चल रहे आवास प्लस सर्वेक्षण की समय-सीमा अब 14 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस अवधि को एक अवसर मानकर उन सभी पात्र परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल किया जाए जो अब तक छूट गए हैं।
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इसके लिए विभागीय कर्मचारी घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। साथ ही पात्र व्यक्ति स्वयं भी मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं।
गौरतलब है कि यह सर्वेक्षण 27 दिसंबर 2024 से 15 मई 2025 तक संचालित किया गया था। बाद में पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर 15 दिनों के लिए इसे आगे बढ़ाया गया है, जिसके तहत अब 14 अक्टूबर 2025 तक कार्य संपन्न किया जाएगा। प्रदेश में अब तक आवास प्लस सर्वे-2024 में 57.73 लाख परिवारों का सर्वे हो चुका है।
आयुक्त ग्राम्य विकास जी.एस. प्रियदर्शी ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तय समयसीमा के भीतर छूटे हुए सभी पात्र लाभार्थियों का डाटा कैप्चर सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए विभाग द्वारा पोर्टल भी खोल दिया गया है। सभी परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण और खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकें एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सर्वेक्षण कार्य को समय से पूर्ण कराएं, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रह जाए।
