– कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी द्वारा बुलाई गई राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक
वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। राजस्व न्यायलयो में लंबित वादों की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि सभी तहसीलों में 5 वर्ष से अधिक के वाद लगभग निस्तारित हो चुके है। जिलाधिकारी ंने बताया कि जितने भी वाद बियांड टाइम है उनके सम्बन्धित अधिकारियों को मेमो जारी किए जाए। इस माह के अंत तक यदि किसी भी न्यायलय में कोई भी वाद बियांड टाइम पाया जाएगा तो सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जो नायब तहसीलदारों के नए कोर्ट सृजित किए गए है, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाए। मैनपावर, कंप्यूटर और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी द्वारा धारा 80 व धारा 24 के समय सीमा के ऊपर के लंबित वादों की समीक्षा की गई। बैठक में धारा 34 के संबंध में निर्देश दिए गए की कृषि भूमियों की को रजिस्ट्री हो रही है उसमे म्यूटेशन के दौरान जो प्रावधान आवश्यक है उसको रजिस्ट्री करते समय रजिस्ट्री में अंकित किया जाए, ताकि म्यूटेशन के समय सुविधा रहे। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा धारा 116 के वादों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया की धारा 116 के कितने प्रकरण लंबित है उन सभी का अंश निर्धारण करना अगले 3 दिनों में सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया की आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र वरीयता से बनाए जाए। यदि मैनपावर की आवश्यकता है तो मैनपावर की मांग करते हुए उक्त प्रमाण पत्रों को वरीयता से जारी किया जाए।
उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
