वेबवार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 2 अगस्त। कुक्कुट विकास समिति उ0प्र0 के प्रतिनिधिमण्डल ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर ज्ञापन सौंपा जिसमें अंडा माफियाओं द्वारा प्रदेश के पोल्ट्री व्यवसाय को क्षति पहुंचाने से रोके जाने और गुणवत्तायुक्त अंडा उपलब्ध कराने के लिए फरवरी 2023 में जारी शासनादेश को लागू कराने में प्रभावी कार्यवाही कराने की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि पोल्ट्री सेक्टर ग्रामीण उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का प्रमुख माध्यम है। समाजवादी सरकार के समय पोल्ट्री पालिसी 2013 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिका क्षमता के फार्म लगे हैं जिसमें से अधिकांश फार्म अंडे का उत्पादन मूल्य से भी नीचे रेट रहने से सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 70 फार्म बंद हो गए है और बैंक खाते एनपीए हो गए है। उत्तर प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से अंडो का आयात होता है। इसके बड़े व्यवसायी चाहते है कि बाजार की दरें वही तय करे। उनका इरादा इस क्षेत्र पर अपना एकाधिकार करना हैं। अंडा माफिया रेट गिराकर उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में अंडा आलू, सब्जी, अन्य शाकाहारी पदार्थों के साथ रखते हैं और फिर एक दो महीने बाद कुछ दिनों के लिए रेट बढ़ाकर बेच लेते हैं। एक तो इससे शाकाहारी जनता के साथ धोखा होता है दूसरे अंडों की अवैध रूप से जमाखोरी की जाती है। इससे मानकों व अन्य अधिनियमों का भी उल्लंघन होता है।
ज्ञापन में कहा गया है कि निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने 2022 में अंडो पर उत्पादन तिथि अंकित करने का शासनादेश जारी किया था। कुक्कुट विकास समिति ने उत्पादन तिथि अंकित अंडो की बिक्री की मांग की है। अंडा माफिया इसका विरोध करते हैं।
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