वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार
लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत जीडीपी विकास दर के सरकारी दावे पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विकास का वास्तविक आकलन आंकड़ों से नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन में आए बदलाव से होना चाहिए। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि देश की करीब 140 करोड़ आबादी को ऐसी स्थिति का बोझ नहीं ढोना चाहिए, जिसमें सरकार के आंकड़े समृद्धि दिखाएं और जनता परेशान रहे।
मायावती ने कहा कि यदि सरकार की ओर से जारी 7.8 प्रतिशत विकास दर के आंकड़े सही हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन यदि यह केवल आंकड़ों की बाजीगरी है तो चिंता का विषय है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इतनी ऊंची विकास दर का लाभ देश के करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों को कितना मिला है और भविष्य में कितना मिलने वाला है।
बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जीडीपी के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन उनकी असली कसौटी जमीनी हकीकत है। विकास तभी सार्थक माना जाएगा, जब उसका लाभ आम जनता तक पहुंचे और लोगों के जीवन में समतामूलक बदलाव दिखाई दे। उन्होंने कहा कि यदि गरीब और मेहनतकश वर्ग की स्थिति नहीं सुधरती तो देश की बड़ी आबादी ‘धनवान सरकार की गरीब जनता’ होने का बोझ ढोती रहेगी।
मायावती ने कहा कि देश में अच्छे दिन तभी माने जाएंगे, जब बहुजन और मेहनतकश समाज गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर आत्मसम्मान के साथ बेहतर जीवन जी सके। उत्तर प्रदेश सरकार के आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने और करीब 20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर देने के फैसले पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा कि सरकार को आउटसोर्सिंग के बजाय लोगों को सीधे सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी। इससे कर्मचारियों को अफसरशाही की मनमानी, भ्रष्टाचार और शोषण जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती थी।
