वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार
लखनऊ। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं देने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 223 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 12.45 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस धनराशि से छात्रावासों में पेयजल, बिजली, शौचालय, रंग-रोगन, सुरक्षा और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और पढ़ाई के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है।
छात्रावासों को विद्यार्थियों की क्षमता के आधार पर रखरखाव और मरम्मत के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी। 50 विद्यार्थियों की क्षमता वाले छात्रावासों को अधिकतम पांच लाख रुपये तक उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे स्थानीय जरूरत के अनुसार आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्य कराए जा सकेंगे। स्वीकृत बजट से छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ विद्युत उपकरणों की मरम्मत, शौचालयों के सुधार, भवनों के रंग-रोगन और सुरक्षा व स्वच्छता से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। सुविधाओं में सुधार से विद्यार्थियों को दैनिक जरूरतों में सहूलियत मिलने के साथ अध्ययन के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध होगा।
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि छात्रावास केवल विद्यार्थियों के रहने की जगह नहीं, बल्कि उनके भविष्य निर्माण के केंद्र हैं। ऐसे में यहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बजट की स्वीकृति से प्रदेश के सभी 223 अनुसूचित जाति छात्रावासों की व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार होगा। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवासीय वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
