व्यापारियों को केंद्रीय बजट में आर्थिक पॅकेज की उम्मीद – राजकुमार

वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 31 जनवरी| केंद्र सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले बजट से हमें काफी उम्मीद है, करोना महामारी के बाद से व्यापारियों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, हमें उम्मीद है कि जीएसटी कर संरचना और इनकम टैक्स को सरल व तर्कसंगत बनाने के साथ ही व्यापारियों के लिए बजट में आर्थिक पॅकेज की व्यवस्था की जाएगी| सर्वहित व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार यादव ने सरकार से ऎसी अपेक्षा करते हुए आगे कहा कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग को पूरा करें, व्यापारियों ई कॉमर्स पॉलिसी लाने की मांग को पूरा करे | व्यापार पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के लगभग 28 तरह के लाइसेंस के स्थान पर आधार की तरह एक लाइसेंस लागू करने की घोषणा हो | मंडी शुल्क वापस लिया जाए | 5 करोड़ तक के सालाना कारोबार वाले डीलरों के लिए धारा 64 ए 364 और 1621 से संबंधित प्रावधानों को वापस लेना चाहिए | एमएसएमई में डेली बेसिस पर लगने वाली पेनाल्टी में बंद की जाए |
श्री यादव ने आगे कहा कि जीएसटी – रेवेन्यु बढ़ाने के लिए जीएसटी में रिटर्न का मकड़जाल खत्म हो, इमानदारी से टैक्स देने वालों को लेट फीस, ब्याज से मुक्ति प्रदान करें| जीएसटी के सरलीकरण की मांग भी अत्यंत पुरानी है| जीएसटी में रजिस्टर हुए व्यापारियों के लिए बिना गारंटी ऋण देने की स्कीम आनी चाहिए जिससे गत 2 वर्षों से नकदी की समस्या से पीड़ित व्यापारियों को लाभ मिल सके प्रक्रिया पूर्णता ऑनलाइन हो| जीएसटी में अब तक लगभग 1000 नोटिफिकेशन आ चुके हैं किंतु आज तक एक भी नोटिफिकेशन gstr-3b में व्यापारियों को अपने रिटर्न में संशोधन का भी अधिकार मिलना चाहिए |
gstr-3b रिवाइज हो सके ऐसा सरकार को प्रावधान लाना चाहिए | बजट में इनकम टैक्स पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर को भी भारी पेनाल्टी से दंडित करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नया सेकंड डाला जाना चाहिए |