वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 23 जनवरी। मुख्यमंत्री द्वारा 15 नवम्बर को “जनजाति गौरव दिवस” के अवसर पर परम्परागत वन निवासियों को भूमि अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ ही वन अधिकार के प्रस्तावों पर तेजी से कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए थे। जिसके तहत समाज कल्याण विभाग व वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सोनभद्र, चंदौली व मिर्जापुर के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक हुई।
बैठक में असीम अरुण, राज्य मंत्री(स्व.प्र.) ने वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकार दिलाए जाने के संबध में निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि दिनांक 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व तीन पीढ़ियों अथवा 75 वर्ष तक प्राथमिक रूप से वन, वनभूमि या वनोत्पादों पर निर्भर पात्र व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार प्राप्त हो सकें एवं कोई भी पात्र व्यक्ति वन अधिकारों से वंचित न होने पाए।
बैठक में डॉ अरुण कुमार सक्सेना, राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड, डॉ हरिओम प्रमुख सचिव, सचिव आशीष तिवारी, पवन कुमार निदेशक, व देवनारायण खरवार, सदस्य, संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, डीएफओ एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी शामिल हुए।
