वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 17 जनवरी। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020-21 में जिस प्राकर से निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से वसूली से अभिभावकों पर बोझ बढ़ गया था और कोरोना के चलते तमाम लोगों के उद्योग धंधे, व्यापार, रोजगार चौपट हो गये तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्ट फोन की आवश्यकता ने कमर तोड़ दी थी।लेकिन विद्यालयों द्वारा मोटी फीस लिये जाने के कारणवश उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये और सरकार से भी कोई राहत नहीं मिली थी लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के 15 प्रतिशत फीस वापसी के आदेश का कांग्रेस ने स्वागत किया है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हम्माम वहीद ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की योगी सरकार से यह मांग करती है कि जल्द से जल्द इस आदेश का अनुपालन कराने हेतु जिलों के डीएम को आदेशित करें।
कई राज्यों की सरकारों ने कोरोना काल में बच्चों की फीस वापसी का निर्णय लिया था। परन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार न ऐसा नहीं किया। अब उच्च न्यायालय ने अभिभावकों का जख्म भरने का काम किया है।
