वेब वार्ता (न्यूज एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 29 दिसंबर। प्रदेश सरकार का अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछड़ी जातियों के साथ यह साजिश इसलिए रची थी कि प्रदेश की अनेको क्षेत्रीय पार्टियां पिछड़ी जातियों के आधार पर ही गठित हुयी हैं और राजनैतिक क्षेत्रों में उन पार्टियों का दखल भी है यही कारण है कि भाजपा अपने शासन में पिछड़ी जातियों के साथ साजिश करके उन्हें शहरों और टाउन एरिया जैसी सरकारों से वंचित रखना चाहती थी। मा0 उच्च न्यायालय और लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के फलस्वरूप ही पिछड़ों को न्याय मिला है, राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी ने आज अपने वक्तव्य जारी करते हुए कहा।
श्री त्रिवेदी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने खिसकते जनाधार से सवर्ण मतदाताओं को लुभाने के लिए सर्वप्रथम पिछड़ी जातियों के साथ साजिश का कुचक्र तैयार किया था और यदि यह साजिश सफल हो जाती तो अगला कदम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर रोक लगाने की तैयारी थी।
श्री त्रिवेदी ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के साथ साथ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस साजिश का खामियाजा भुगतना पडे़गा। चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत बनाने में देश की जनता का यह एतिहासिक निर्णय होगा।
