वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 27 मई। उत्तर प्रदेश में परंपरागत व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को उद्यमी बनाने एवं प्रदेश में एमएसएमई के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में विभिन्न योजनाओं के लिए गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष विभिन्न योजनाओं में कई गुना तक अधिक बजट का प्राविधान किया गया है। साथ ही कई नई योजनाएं शुरू करने के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की अपेक्षा मौजूद वित्तीय वर्ष में एक जनपद-एक उत्पाद योजना के बजट को दोगुना किया है, वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के बजट को भी पांच गुना बढ़ाया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का बढ़ाकर 125 करोड़ किया गया। प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु बजट में अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी ओडीओपी योजना के लिए इस वर्ष 46.25 करोड़ रुपये बजट का प्राविधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इस योजना के लिए 28.90 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। इसी प्रकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 112.50 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की है, जबकि पिछले वर्ष इस योजना हेतु 20.40 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में स्थापित जिला उद्योग एवं उद्यम केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण मद में 05.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण योजना के 02 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान किया गया है।
डा0 सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश निर्यात आवस्थापना विकास योजना का बजट इस वर्ष दो गुना बढ़ाया गया है। इसके योजना के लिए 07 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश में पारंपरिक कला को संरक्षित एवं संवर्धित करने तथा छोटे-छोटे उद्योगों का विकास के साथ बड़े व्यवसायों को भी बढ़ाने की दिशा में इस वर्ष का बजट मील का पत्थर साबित होगा।
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